दसैं तिहार नजिकिँदै गर्दा वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागलाई अनुगमन गर्न भ्याइ नभ्याई छ । गुणस्तरहीन, अखाद्य र म्याद नाघेका वस्तुहरू बिक्री गर्ने ठूला व्यापारीलाई कसरी कानुनी कारबाही गर्ने भनेर लागिपरेकाे विभागले आफ्नै मातहतको कम्पनीले गरेको ठगीतर्फ भने नजर पुर्याउन सकिरहेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी सीइओ रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले लेबल नभएका चामल खुलमखुल्ला बिक्री गरिरहेको भेटिएको हो । काठमाडाैं महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले कम्पनीको गोदाममा उत्पादन मिति २०१८ लेखिएको र लेबलिङ नै नगरिएका चामल फेला पारेको हो ।
खुद्रे व्यवसायीहरुमा आफैं अनुगमनमा उत्रेका आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र विभागका महानिर्देशक सुवेदी आफ्नै मातहतको कम्पनीले गरेको बदमासीमा भने बेखर छन् ।
जापान सरकारले सन २०१८ मा नै अनुदान दिएको करोडौँ मूल्य बराबरका चामल उपभोग्य मिति सकिएपछि पनि मिति नराखी कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
अनुगमनमा संलग्न उपभोक्ताकर्मी माधव तिम्सिना अनुगमनका नाममा साना खुद्रे व्यवसायीबाट लाखौँको सामान थुतेर सरकारले सस्तो मूल्यमा बेच्न दिने तर सरकारी कम्पनीको बदमासीलाई छुट दिने कार्य गलत भएको बताउँछन् ।
त्यसो त कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने आफूलाई गोदाममा लेबलिङ नगरेका खाद्य वस्तु बिक्री वितरण भइरहेको थाह समेत नभएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘मैले पनि लेबलिङ नगरेका चामल कम्पनीको गोदामबाट बिक्री वितरण भइरहेको समाचारबाटै थाह पाएँ । स्पस्ट विवरणका लागि हामी आज अध्ययन गर्दै छौँ ।’
नियामक निकायकै छत्रछायाँमा रहेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले आफ्नै कम्पनीमा बिक्री हुने खाद्य वस्तुको गुणस्तर कस्तो छ भनेर चासो समेत नदेखाउनु न्यायसंगत नभएको उपभोक्त हित संरक्षण मञ्जका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।
उनी भन्छन्,‘सरकारी निकायले नै ठगी गरेपछि व्यवसायीलाई किन कारबाही गर्ने ? आफैं अनुगमनमा उत्रिने अनि आफैं ठगी गर्ने ? सरकारको यो लज्जित कार्यको जति भत्र्सना गरेपनि पुग्दैन ।’
छड्के अनुगमनमा परिसकेको कम्पनी भने लेबलिङ गर्नुपर्ने प्रवाधान भएपनि कार्यन्वयनको चरणमा नपुगिसकेकोले बिक्री वितरण गरिरहेको बताउँदै आएको छ ।
यद्यपि उत्पादित चामलको उपभोग्य मिति धेरैमा दुई वर्षको हुन्छ । तर कम्पनीले बिक्री वितरण गर्दै आएको चामल उपभोग्य मिति २ वर्ष नाघेर थप ९ महिना बढी भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि कम्पनी भने गुणस्तरहीन भएको मान्न तयार देखिदैन ।
कम्पनीकी सूचना अधिकारी न्यौपाने म्याद सकिएपनि उपभोग गर्ने मिल्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘२ वर्ष नाघेपनि गुणस्तर मापन गरेर त्यसलाई बिक्री वितरण गर्न मिल्छ । अब हामी पुनः ति चामल सबैको गुणस्तर मापन गछौँ,उपभोग गर्ने मिल्ने देखिए बिक्री वितरणलाई निरन्तरता दिन्छौँ नभए नष्ट गर्छौँ ।’
गुणस्तर कस्तो छ भनेर थाह नभएको कम्पनीले खुल्लमखुल्ला सर्वसाधारणलाई चामल बिक्री वितरण गरिनुले उपभोक्ता अधिकार स्वतः हनन् भएको उपभोक्ताकर्मीहरुको भनाई छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ अनुसार उत्पादन भएका खाद्य वस्तुको उत्पादन मिति उपभोग्य मिति स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनअनुसार नपाइएमा विभागले ३ लाखसम्म जरिवाना र कैदको व्यवस्था समेत गरको छ । र यो कारबाहीको निणर्य गर्ने अधिकार पनि महानिर्देशक सुवेदीलाई हुन्छ । तर कार्यकारी प्रमुखको हकमा कम्पनीको गलत क्रियाकलापको भागिदार पनि हुनुपर्छ ।
महानिर्देशक नै निणर्यकर्ता र सजाय पाउनुपर्ने व्यक्ति पनि एउटै छन् । यो अवस्थामा कसले कारबाही गर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
महानिर्देशक र कम्पनीका प्रमुख सुवदी आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै आवश्यक छानविन गरेर अखाद्य वस्तु विक्री वितरणमा रोक लागाउने बताए ।
