एउटा उक्ति छ— कोही पढेर चेत्छ, कोही परेर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका एकपछि अर्को क्रियाकलाप देख्दा लाग्छ— उनले कुनै पनि गल्तीबाट पाठ सिकेकी छैनन् । नत्र, प्रधानमन्त्री सचिवालयकै एउटा अंगजस्तो भई काम गर्दै आएकी राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो विवादास्पद भूमिका सच्याउनुको सट्टा पुनः सरकारकै अभिकर्ताको जस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्ने थिइनन् ।
आफ्नो विदेश भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा देशको राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूसित शिष्टाचार भेट गर्नु आफैंमा अन्यथा थिएन, तर मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रप्रमुख भण्डारीले जेजस्तो अभिव्यक्ति दिइन्, त्यसले भने उक्त आयोजनाको अन्तर्यमै प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रपतिबाट भइरहेको यस्तै व्यवहारका कारण गणतन्त्रको सर्वोच्च प्रतीकका रूपमा रहेको उक्त संस्थाको कद नै घटाइरहेको चिन्ता सर्वत्र छ । यसरी राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर सम्पूर्ण गणतन्त्रप्रेमीहरूमा छाएको अभिताप राष्ट्रपति स्वयंलाई चाहिँ छ कि छैन भन्ने आजको मुख्य सवाल हो ।
देशको राष्ट्राध्यक्ष पदमा व्यक्तिहरू आउने–जाने भइरहन्छ । तिनै व्यक्तिले खेल्ने भूमिकाले यो संस्था मात्र होइन, समग्र गणतन्त्रकै ओज, स्तर र चरित्र निर्क्योल गर्छ । राष्ट्रपतिमा पदासीन कुनै व्यक्तिले गल्तीमात्रै गरिरहने हो भने संवैधानिक राष्ट्रपति संस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकै क्षय हुने जोखिम रहन्छ । तैपनि गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य पाएकी श्रीमती भण्डारीमा यो चेतनाको सर्वथा अभाव देखिनु सुर्ताको विषय हो ।
निश्चय पनि, राष्ट्रप्रमुखमा निर्वाचित व्यक्ति पहिले कुनै राजनीतिक दल–गुटमा समावेश भएको हुन सक्छ । तर, पदासीन भइसकेपछि निष्पक्ष रूपमा संविधानको पालना गर्नुको सट्टा गुटकै नेताको जस्तो रबैया प्रदर्शन गरिरहनु किमार्थ शोभनीय हुँदैन । यो यथार्थलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जति छिटो बुझ्ने छिन्, त्यति नै शीघ्र यो संस्थाको साख गुम्ने क्रम रोकिनेछ । यतिबेला राष्ट्रपति संस्था र समग्र गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई कति मर्यादित बनाउँदै लैजाने भन्ने अभिभारा पूरापूर स्वयं भण्डारीमाथि नै छ । किनभने जगजाहेरै छ— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर यो संविधान र व्यवस्थामाथि अहिलेसम्मकै ठूलो प्रहार गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीको भरपूर साथ–सहयोग थियो ।
२०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको सुविधा दिएकै बखत पनि यस्ता परिस्थितिहरू आउँदा तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखहरूले राजनीतिक र न्यायिक परामर्श लिने गरेको उदाहरण सम्झन त्यतिबेला उनले आवश्यकै ठानिनन् । उल्टो, राष्ट्रपति कार्यालय कतिबेला प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो पत्र आउला र लालमोहर लगाइदिउँला भनेर बसेझैं देखियो । यसबाट संविधानको पालना गर्न राष्ट्रपति चुकेको मात्र होइन कि, घात गर्न नै अग्रसर भएको स्वाभाविक अर्थ लाग्यो । संसद् विघटनको घटना संवैधानिक मर्म उल्लंघनको उत्कर्ष थियो, त्यसअघि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक भावनाको बर्खिलापमा उभिने ओली–कदमलाई निःसन्देह समर्थन गर्दै आएकी थिइन् ।
दल विभाजनलाई सजिलो तुल्याउन खोज्दा होस् या संवैधानिक परिषद्मा बहुमतले नै निर्णय गर्न सक्ने गरी दुई–दुईपटक अध्यादेश ल्याउँदा, राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न कुनै जरुरी नठानी बिजुली गतिमै सदर गरिदिएकी थिइन् । यसबाहेक राष्ट्रपति कार्यालयलाई तत्कालीन नेकपाको सर्वोच्चालयजस्तो बनाएर पार्टीको अन्तरकलह मिलाउने भूमिका पनि उनले खेलेकी थिइन् । यतिमात्र होइन, संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि तत्कालीन नेकपामा करिब सात दर्जन सांसदको हस्ताक्षर बोकेर शीतल निवास पुगेका भीम रावल, पम्फा भुसाललगायतका नेतालाई दिनभर बस्दा पनि निवेदन दर्ता गर्नसमेत दिइएको थिएन ।
राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको स्वार्थ रक्षा गर्ने अड्डाका रूपमा निर्लज्ज प्रयोग भएको दृष्टान्त थियो यो । एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिका यी कुनै पनि गतिविधि सर्वस्वीकार्य छैनन् । यो सबका पछाडि परिपक्वताको अभाव हुनु, सिक्दासिक्दै पूर्णता प्राप्त गरिनसक्नु, जान्दै नजान्नु या जान्न खोज्दाखोज्दै पनि मेसो नमिल्नु वा राम्रै गर्ने नियत भए पनि भाँती नपुग्नुजस्ता मात्रै कारण भए त अझै शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । तर, सम्पूर्ण तथ्यबोध हुँदाहुँदै पनि नारायणगोपालको एउटा गीतले ‘यसैगरी बिताइदिन्छु दुई दिनको जिन्दगी...’ भनेजसरी नै ‘यसैगरी चलाइदिन्छु राष्ट्रपति संस्था यो’ भन्ने ठानिएको हो भनेचाहिँ त्यो निकै डरलाग्दो संकेत हो ।
भण्डारीको यस्तै दम्भपूर्ण शैलीका कारण हुनुपर्छ, मंगलबारकै सर्वदलीय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई उपस्थित भएनन् । व्यक्तिगत मनोमालिन्य जेजस्तो भए पनि राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले बोलाइसकेपछि उनीहरू जानुपर्थ्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, शीतल निवासले विगतमा सन्तुलित र निष्पक्ष भूमिका नखेलेकै कारण उनीहरू त्यस बैठकमा नगएको यथार्थलाई भने राष्ट्रपतिले भुल्नु हुँदैन । र, यसबाट पाठ सिक्न कन्जुस्याइँ पनि गर्नु हुँदैन ।
जतिबेला राष्ट्रपतिले देशका नेताहरू भेटेर सरसल्लाह लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो, त्यतिबेला भण्डारीको धुन सरकारको लयमै मिसिने रह्यो । आज सरकारले ‘बिजनेस’ दिएमा संसद् प्रभावकारी बन्ने तथा राजनीतिक दल आफैं सक्रिय हुँदा देश अघि बढ्ने अवस्था छ, तैपनि यो बेला देखिएको राष्ट्रपतिको सक्रियता अनौठो छ । खासगरी, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई निर्वाचनतिर लैजाने संकेत गरेपछि अरू दलका नेताले विरोध गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले जसरी ओली–आशयको बचाउ गरिन्, त्यो नै ताजुबलाग्दो र अशोभनीय छ ।
‘चुनावमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन भएन’ भन्ने भण्डारी–भनाइ सैद्धान्तिक रूपमा सही भए पनि परिस्थिति र समय सन्दर्भका दृष्टिले भने यसलाई उचित मान्न सकिँदैन । विवादरहित रहनुपर्ने व्यक्तिले राजनीतिक विवादको भुंग्रोमा हात नहाल्नु नै उत्तम हुन्छ । यसरी, नेताहरूलाई शीतल निवास बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सहमति जुटाउन खोजेको जस्तो देखिनुले फेरि राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामाथि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले बुझ्नुपर्छ— संसद्लाई असफल बनाउने कुनै योजनाको मतियार अब उनी बन्नु हुन्न । आगामी दिनमा उनको भूमिका यसबीचमा भएको आफ्नो नैतिक क्षतिलाई नियन्त्रण गर्दै जानेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ, पुनः घातक पथतर्फ लम्कनेमा होइन ।
