नवलपुरको विकास खर्च ६२ प्रतिशत

डोलराज रानाभाट, नवलपुर, १६ भदौ । केन्द्रीकृत राज्य सत्ताका कारण गाउँठाउँमा विकास नभएको भनेर संघीयता आएपनि विकास खर्चले अझै गति लिन सकेको छैन । स्थानीय चुनावपछि दैलादैलामा सरकार आएपनि विकास खर्चको अवस्थामा भने उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा नवलपुर जिल्लालाई संघ र प्रदेश सरकारले चालू र पूँजीगततर्फ गरी कुल ८ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख ५१ हजार प्राप्त भएपनि ६ अर्ब ७० करोड ७० लाख ९८ हजार खर्च भएको छ । यसरी कुल बजेटको ८० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । १ अर्ब ६७करोड ७१ लाख ५३ हजार रुपैया बजेटको कामै भएन । आएको कुल विकास बजेट (पूँजीगत )को जम्मा ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको कुल बजेट २ अर्व ९६ करोड ८१ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा १ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख ९४ हजार मात्रै खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहनशरण भण्डारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट पूँजीगत बजेट रु. ९० करोड ६७ लाख ६२ हजार ५ सय ९९ अख्तियारी प्राप्त भएपनि जम्मा ४४ करोड ७९ लाख ६० हजार ३८७ रुपैयाँ(४९.४०५)खर्च भएको छ भने प्रदेश सरकारबाट सोही शीर्षकका लागि २ अर्व ६ करोड १३ लाख ३८ हजार बजेट अख्यिारी प्राप्त भएपनि जम्मा १ अर्व ३८ करोड ५९ लाख ३४ हजार ३६३ रुपैयाँ(६७.२३ ५ ) खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा भने प्रदेशबाट प्राप्त पुँजीगत खर्च क्षमता, संघको भन्दा राम्रा देखिएको छ । त्यस्तै चालुतर्फ भने ९० प्रतिशत खर्च भएको छ । संघ र प्रदेशबाट जिल्लालाई प्राप्त कुल बजेट ५ अर्व ४१ करोड ६१ लाख ५१ हजार बजेटमा ४ अर्ब ८७ करोड ३२ लाख ३ हजार खर्च भएको छ । जसमा संघ सरकारबाट ४ अर्व ८८ करोड ५९ लाख ७ हजार अख्तियारी प्राप्त भएकामा ४ अर्व ५० करोड ७४ लाख २ हजार (९२.२५ ५ )खर्च भएको छ भने प्रदेश सरकारबाट सोही शीर्षकका लागि ५३ करोड २ लाख ४४ हजार अख्तियारी प्राप्त भएपनि जम्मा ३६ करोड ५८ लाख १ हजार रुपैया (६८.९९५)खर्च भएको छ । तथ्याङ्कलाई हेर्दा चालु बजेटको खर्च क्षमता प्रदेशको भन्दा संघतर्फकोप्रभावकारी देखिएको छ । यसरी जिल्लाभर संघ सरकारले चालु र पुँजीगत शीर्षकमा कुल ५ अर्ब ७९ करोड २६ लाख ६९ हजार उपलब्ध गराएकामा ८५ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख ६२ हजार खर्च भएको छ भने प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत शीर्षकमा गरी कुल २ अर्ब ५९ करोड १५ लाख ८२ हजार प्राप्त भएको पनि जम्मा १ अर्व ७५ करोड १७ लाख ३५ हजार(६७.५९ ५०खर्च भएको छ । तर कुल बजेटमा पालिकास्तरमा निकासाको तुलना गर्दा संघको भन्दा प्रदेशको निराशाजनक छ । संघबाट जिल्लामा निकासा भएको ४ अर्व ९५ करोड ५३ लाख ६२ हजारमध्ये पालिकामा जम्मा ३ अर्ब ५८ करोड५ लाख २ हजार अर्थात्७२.२६ मात्रै खर्च भएको छ भने प्रदेशतर्फ त झनै निराशा जनक छ । प्रदेशतर्फ जिल्लामा निकासा भएको कुल बजेट १ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ३५ हजारमध्ये पालिकाहरुमा जम्मा २२ करोड ६८ लाख ३८ हजार अर्थात् १२.९५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रमुख कोषनियन्त्रक भण्डारीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जिल्लामा १ अर्ब २३ करोड ६८ लाख ३९ हजार २३६ रुपैयाँ राजस्व आम्दानी भएको छ जसमा संघतर्फबाट ९० करोड १७ लाख १ हजार र प्रदेशतर्फ ३३ करोड ५१ लाख ३८ हजार ७६ रुपैयाँ रहेको छ । पालिकास्तरको अख्तियारी र खर्चको अवस्था जिल्लामा रहेका ८ स्थानीय तहमा ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका छन् । यीमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा संघ र प्रदेश सरकारको गरी सबैभन्दा बढी बजेट कावासोती नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । नगरपालिकाले चालु पुँजी गरी कुल ७७ करोड १६ लाख ९ हजार खर्च गर्ने अख्तियारी पाएपनि जम्मा ८९.१० प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ७५ लाख ५२ हजार मात्रै खर्च भएको छ । त्यसपछि दोस्रो ठूलो अंकको बजेट प्राप्त गर्ने नगरपालिका गैँडाकोट रहेको छ । जसले ६७ करोड ६७ लाख ६२ हजार खर्च गर्ने अख्तियारी पाएपनि जम्मा ६३ करोड २४ लाख ९५ हजार (९३.४५५ ) खर्च गरेको छ । मध्यविन्दु नगरपालिकाले ६७ करोड ४२ लाख २४ हजार खर्च गर्ने अधिकार पाएपनि जम्मा ६० करोड ५२ लाख ५६ हजार (८९.७७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । देवचुली नगरपालिकाले ६० करोड १० लाख७३ हजार खर्च गर्न अख्तियारी पाएकामा ९९ .२७ प्रतिशत अर्थात् ५९ करोड ६७ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाहरुमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाले ४५ करोड १७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने ४१ करोड ९४ लाख ५ हजार (९२.८५५) खर्च गरेको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको ३५ करोड ७ लाख १९ हजार बजेट खर्च गर्ने अधिकार पाएपनि ३३ करोड २ लाख ४८ हजार (९४.१६५० खर्च गरेको छ । बुलिङटार गाउँपालिकाले ३० करोड ८२ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने भएपनि जम्मा २८ करोड ३८ लाख ९८ हजार (९२.११५ )खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको बौदीकाली गाउँपालिकाले २९ करोड ७४ लाख ७५ हजार बजेट पाएपनि २५ करोड १७ लाख १ हजार (८४.६१५) खर्च गरेको छ । दोष जति कोभिड १९ लाई देशभर नै विकास निर्माणका कार्य त पूरा भएनन नि? भनेर सोध्यो भने सजिलै जवाफ आउँछ कोभिड १९ का कारण तर यो नै मूल कारण भने होइन । किनकि विकास गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा ४ ओटा किस्तामा पालिकाहरुलाई बजेट निकासा गर्ने नियम रहेको छ । प्रमुख कोष नियन्त्रक मोशनशरण भण्डारीका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी ४ शीर्षकबाट बजेट उपलब्ध गराउँदछ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट दिइएको बजेट पालिकाहरुले फिर्ता गर्नुपर्दैन । पालिकाहरुले आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने अधिकार छ र प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट बचत भएपनि फिर्ता गर्नुपर्दैन । अर्को वर्ष पुनः बचत बजेटले काम गर्न पाउछन् । ससर्त अनुदानबाट आएको बजेट कार्यान्वयन सर्तसहितका आयोजनामा हुन्छ । रकम आउँछ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभए जुन जुन सरकारबाट बजेट प्राप्त भएको हो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी बजेट केन्द्र र प्रदेश सरकालाई फिर्ता गर्नुपर्छ तर फिर्ता नगरे अर्को वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेटबाट कट्टा भई वाँकी रकम मात्रै निकासा प्राप्त गर्छन ।समपूरक र अनुदान ठूला आयोजनाहरु भए मात्रै आवश्यकताअनुसार प्राप्त हुने गर्छ र खर्च हुन बाँकी बजेट फिर्ता गर्नुपर्छ । यो दुई अनुदान प्रायः ५०÷५० प्रतिशत लगानीमा सञ्चालन हुने गरी प्राप्त हुने गर्छ । त्यस्तै पालिकाहरुलाई आउने अन्तःशुल्क, मूअक वन रोयल्टी लगायतका सबै राजस्व आम्दानी भने पालिकाको सञ्चित कोष खातामा सिधै जाने जम्मा गरिन्छ । गतवर्षको भदौ महिना अघिसम्म जिल्लाकै कोष तथा लेखा नियन्त्रकबाटै निकासा गरिने भएपनि त्यसपश्चात्महालेखा नियन्त्रक कार्यालय काठमाडौँबाट सिधै पालिकाको खातामा जम्मा हुने गर्दछ । प्रमुख कोष नियन्त्रक भण्डारीका अनुसार साउनमा पहिलो किस्ता त्यसपश्चात् क्रमशः कार्तिक, माघ र वैशाखमा रकम निकासा हुन्छ । पहिलो किस्ता निकासामा पालिकाहरुले केही पनि विवरण पेस गर्नुपर्दैन तर त्यसपछिका वाँकी किस्ता लिनका लागि काम तथा आयोजनाको सम्पूर्ण विवरण र खर्च सहितको फाँटवारी पेस गर्नुपर्दछ तर भण्डारीको अनुभव भने पालिकाहरुको सक्रियतामा उत्साह भएको पाउनु हुन्न । “हामी यो काम गर्दछौँ किस्ता रकम कहिले आउँछ भनी सोधपुछ गर्ने पालिका कमैछन् । त्यसको ठीक विपरीत भण्डारीले नै फोन गरी तपाईहरुको किस्ता तयार छ खर्च र योजनाको विवरण लिएर चाँडै आउनुहोस् भन्नुपरेको छ ।” यसले पनि के देखाउँछ भने दैलोमा स्थानीय सरकार भन्नलाई मात्रै हो । अर्को तथ्य के छ भने नेपालमा कोरानाका कारण मानिसहरुको भीडभाड रोक्ने र विकास निर्माणका कार्य नै ठप्प हुने गरी लकडाउन जारी भएको चैत्र ११ गते २०७६ हो जुन महिनासम्म पालिकाहरुमा ३ किस्ता गइसकेको हुन्छ । जसले विकासका कार्य गर्न दृढ रहेका नेतृत्वका लागि पर्याप्त हुन्छ तर असारे विकासले यसपटक पनि छाडेन । लकडाउनमा पनि कार्यालय एक दिन बन्द गरिएन ः कार्यालय प्रमुख भण्डारी चैत्र ११ देखि जारी लकडाउनमा धेरै सरकारी कर्मचारीले आराम गरे । आवश्यकताअनुसार कार्यालय आउनेजाने गरी सजिलै बिताएपनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुर भने सधैँका दिनहरुमा जस्तै खुल्यो । कार्यालय प्रमुख भण्डारी भन्नुहुन्छ, “एकदिन पनि बन्द भएन । जिल्लाभर बजेट दिने नै हामी । थैलीनै बन्द भए कसरी महामारी नियन्त्रण हुन्छर? त्यसैले कर्मचारीहरुलाई आलोपालो गर्दै भए पनि रातिसम्म कार्यालय चल्यो ।” भण्डारीले भनेझँै सरकारले गाउँपालिकाहरुलाई उपलब्ध गराएको ५ लाख र नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको १० लाख तुरुन्तै निकासा गरिदिनुभयो । जसको प्रयोगबाट पालिकाहरुले राहत वितरणलगायत क्वारेनटाइन निर्माण आदिमा खर्च गर्न पाएका थिए । २०७४ साल कार्तिक महिनाको १९ गतेदेखि सेवा दिन सुरु गरेको कार्यालय घर भाडामा लिएर सञ्चालित छ । ११ जनाको दरबन्दी पूरा रहेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाको ७५ प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारमा जाने तीन तहको सरकारमा सबैभन्दाबलियो सरकार नै यही भएको उहाँको पनि तर्क छ । घर घर पुग्ने स्थानीय सरकार हो, उहाँले भन्नुभयो “केको विकास आवश्यक छ सबै थाहा छ । यो हुँदा खर्च राम्रो हुनुपर्ने हो ।” यद्यपि भण्डारीले जिल्लामा भएको खर्च प्रतिशतलाई भने राम्रै मान्नुहुन्छ । कोभिड १९ पनि कारक बन्यो उहाँ भन्नुहुन्छ, “यति हुँदाहुँदै पनि खर्चको प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनकै हो।