अजय पाठक, बाँके । छिमेकी मुलुक भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा व्यवसायीले कृत्रिम अभाव गराएर कालोबजारी गर्दै आएका छन् ।
विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रशासनले बजारको अनुगमन गर्दै कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरुलाइ जरिवाना सहित कारबाही गरेको छ ।
यस्तै काठमाडौंमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गरेको छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका ८ जना व्यवसायीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गरिएको छ ।
बिहीवार मात्र कसुरअनुसार प्रतिव्यक्ति ५५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसै गरि सिरहामा पनि केही व्यवसायीहरुलाइ कार्वाही गरिएको छ । तर बाँकेमा यस्तो कतै देखिएको छैन ।
बाँके वासी दिन प्रतिदिन महँगो तरकारी किन्न बाध्य भएका छन । तरकारीको मुल्य दिनहुुँ अकाशिदै गएता पनि स्थानीय प्रशासनको ध्यान आकर्षण भएको देखिएको छैन । यदि प्रशासनको ध्यान गएको भए रु ४०-५० प्रती केजि पर्ने प्याज लगायत अन्य तरकारी अकाशिने थिएन, भन्दै जनताले बिरोध गरिरहेका छन । तर प्रशासनको कुनै पनि अनुगमन टोलिले तरकारी जस्तो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा ध्यान नदिएको स्थानियले बताउँछन् ।
पछिल्लो समय बाँकेमा तरकारीको मूल्य अकाशिएको छ जसका कारण उपभोक्त मार्कमा परेका छन् । नेपालगन्जको तरकारी बजारमा तरकारी किन्न आएका एक जना स्थानीयले भन्छन, "लामो समय देखिएको बन्दाबन्दिका कारण हामी गरिब जनता अति प्रभावित भएका छाै, घरमा साना साना बाबू नानीहरु छन, ६ महिना अगाडि एक छाक खाएर पनि केही पैसा बचाएर राखेको थिए त्यहीबाट धौ धौ गरेर बन्दाबन्दिमा पेट भरी रहेका छाै । तर अत्यावश्यक वस्तु तरकारीको मुल्य यसरी नै अकाशिदै गयो भने "हामी गरिब जनता रोगले होइन, भोगले मर्ने छाै ।" उनले बताए ।
सरकारले केही राहत स्वरुप खाद्यन्न वितरण गरेको थियो तर त्यतिले मात्र ६ महिना खानको लागी पुग्न असम्भव छ । ती तरकारी किन्न आएका व्यक्तिले भने, ३ करोड जनतालाइ सरकारले ६ महिना सम्मको लागि पाल्न गार्हो छ, हामी बुझ्छाै तर आम जनता व्यापारीहरुबाट दिनहुुँ ठाँगिदै छन र सरकार मौन बस्नुमा हामी के बुझौं ? उक्त लकडाउनका कारण स्थानिय तरकारी, तरकारी बजारमा आउन नसकेपछि तरकारी महँगोमा बेच्न बाध्य भएको स्थानिय व्यापारीहरु बताउदै आएका छन् ।
स्थानिय उत्पादन आउन छाडेको र बाहिरबाट मगाएर बेच्न बाध्य भएको कारण तरकारी महँगो रहेको बताउदै आएका छन् । हाल केहिदिन यता सरकारले लकडाउन खोलिसकेको भए पनि तरकारीको भावमा कुनै गिरावट नभएको उपभोक्तहरुको भनाइ छ । तरकारी उत्तिकै महँगो भएकोले उपभोक्ता मर्कामा छन ।
जनताको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी संगै दायित्व भएको हुँदा सरकारले जनता माथी भै रहेको अनियमितता रोक्न जरुरी छ । यसमा स्थानीय प्रशासनको मुख्य भुमिका रहेको हुनले स्थानीय प्रशासनको ध्यानकेन्द्रित गरेर ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।
